| 1 | कार्य | डाउनलोड (246.2 केबी )   | 16.02.2022 | 
                              | 2 | आरटीआई अधिनियम, 2005 | डाउनलोड (867.21 केबी )   | 17.03.2022 | 
                              | 3 | विभाग के बारे में | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 4 | संगठनात्मक संरचना | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 5 | टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 6 | इस विभाग के प्रत्येक अनुभाग के कार्य और कर्तव्य | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 7 | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो उसके पास या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 8 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 9 | मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियम | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 10 | संगठन | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 11 | मध्यस्थता करना | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 12 | आईएलएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण योजना | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 13 | लोक प्राधिकरण के आदेश | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 14 | स्थानांतरण नीति से संबंधित जानकारी | और देखें | 26.12.2022 | 
                              | 15 | माननीय मंत्रियों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई यात्राएं |  | 07.03.2022 | 
                              | 16 | पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 17 | निजी अंतरराष्ट्रीय विधि हेग सम्मेलन | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 18 | विधि अधिकारियों की सूची | और देखें | 16.12.2022 | 
                              | 19 | पैनल में शामिल परामर्शदाता | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 20 | विभिन्न न्यायालयों में विधि अधिकारियों/पैनल परामर्शदाताओं के माध्यम से केंद्र सरकार के मुकदमों का संचालन | और देखें | 08.03.2022 | 
                              | 21 | नोटरी अधिनियम और नियम | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 22 | नोटरी फॉर्म का प्रारूप | और देखें | 17.03.2022 | 
                              | 23 | विधि कार्य विभाग के तहत शाखा सचिवालय | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 24 | विधि आयोग की रिपोर्ट | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 25 | विधि सूचना और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 26 | ट्रिब्यूनल विलय | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 27 | ई-बुक | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 28 | भारत का संविधान | और देखें | 16.09.2025 | 
                              | 29 | भारत के संविधान की प्रस्तावना | और देखें | 16.09.2025 | 
                              | 30 | भारत संहिता | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 31 | अधीनस्थ विधान, विधि कार्य विभाग | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 32 | विधि कार्य विभाग के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची | और देखें | 01.02.2023 | 
                              | 33 | निविदाओं से संबंधित जानकारी | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 34 | सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। | और देखें | 07.03.2022 | 
                              | 35 | ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण। | डाउनलोड (337.5 केबी )   | 04.06.2024 | 
                              | 36 | सार्वजनिक प्राधिकरण के एक भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद समितियाँ और अन्य निकाय। | डाउनलोड (100.15 केबी )   | 03.09.2025 | 
                              | 37 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))। | डाउनलोड (70.24 केबी )   | 15.09.2025 |